निःशुल्क बोरिंग योजना: जानिये कोन उठा सकते है लाभ

लक्ष्य

1. निःशुल्क बोरिंग परियोजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से अक्षम परिवारों के लिए है जो ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और छोटे पैमाने पर कृषि में काम करते हैं। प्रत्येक बोरहोल पर आर्थिक रूप से रुपये की सब्सिडी दी जाती है। पहल के तहत 10,000। कठिन परिश्रम सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
2. योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं विकास खण्ड स्तर पर सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (पंचायत) से सम्पर्क करें। आवेदक विकासखण्ड एवं जिला दोनों स्तरों पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रयास का उद्देश्य जल संसाधनों तक पहुंच में सुधार और कृषि कार्यों को बढ़ावा देकर वंचित समुदायों की मदद करना है, जिससे इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

लाभार्थी:

अनुसूचित जाति परिवार के गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषक

लाभ:

योजनान्तर्गत प्रति बोरिंग रू 10,000/- (रूपये दस हजार) की आर्थिक सहायता दी जाती है।